Nuksan Bharpai 2026; शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती नुकसानभरपाई मिळणार?

Nuksan bharpai 2026: मित्रांनो महाराष्ट्राप्रमाणे दुष्काळाने मोठ्या प्रमाणात बाधित झालेल लगतच राज्य म्हणजे कर्नाटक होय.कर्नाटक सरकारने राज्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आणि दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच पॅकेज देखील जाहीर केलं मग महाराष्ट्रात ही मदत कधी जाहीर केली जाणार शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून विचारला जाणारा एक मोठा प्रश्न आहे आणि कर्नाटक सरकार प्रमाणेच महाराष्ट्राने देखील तात्काळ शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी.अशा प्रकारची आता मागणी देखील व्हायला सुरू झालेली आहे.

परंतु कर्नाटक सरकार प्रमाणेच मदत करावी अशी
मागणी कोणी करू नये म्हणजे झालं.कारण आपण जर पाहिलं तर राज्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून काही पत्रकारांच्या माध्यमातून कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला.महाराष्ट्रात का दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नाही. ही एक मागणी करण्यात आली आणि ताबडतोप राज्य सरकारन 265 तालुक्यामध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू केला.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कर्जमाफीची दुसरी मोठी यादी प्रसिद्ध; पाहा संपूर्ण आकडेवारी

Table of Contents

Nuksan bharpai 2026

मित्रांनो कर्नाटकमध्ये एकंदरीत 177 तालुक्यामध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू करण्यात आलेला आहे.आणि याच्यानंतर पुढची तयारी म्हणून या 177 तालुक्यापैकी 50 तालुक्यामध्ये नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे.म्हणजे या 50 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. आणि याच पार्श्वभवती कर्नाटकमध्ये दुष्काळामुळे साधारणपणे 40 हजार कोटी रुपयाच नुकसान होण्याचा एक आढावा घेण्यात आलेला आहे.

Nuksan bharpai किती मिळणार?

आणि तशा संदर्भातील एक रिपोर्ट तशा संदर्भातील एक नुकसान भरपाईसाठीच्या मागणीची एनडीरफ साठी जी काही मागणी आहे.ती साधारणपणे 5 ऑक्टोबर पर्यंत केंद्र सरकारला केली जाणार आहे.आणि कर्नाटक सरकारच्या माध्यमातून तात्काळ कर्नाटक राज्यातील बाधित झालेल्या हे जे काही 50 तालुके असतील. किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तालुके असतील. त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 2500 रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मंजुरी दिलेली आहे.

आता 2500 हजार रुपयाची नुकसान भरपाई ही महाराष्ट्र मध्ये नमो शेतकरीच्या हप्त्याची देण्यात येते. त्यामुळे आता जर कर्नाटक सरकार प्रमाणे जर राज्य सरकारने नुकसान भरपाई वितरीत करण्यासाठी मागणी जर कोणी केली. तर राज्य सरकार त्यांची कॉपीच करू शकतं. कारण तामिळनाडूमध्ये कर्जमाफी झाली. काही अर्थे 2019 च्या कर्जदारांना 50,000 रुपय देणं ही त्यांचीच कॉपी केली. 177 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला ट्रिगर वन महाराष्ट्राने तीच कॉपी केली.

Nuksan भरपाईचा आढावा

आता ही नुकसान भरपाई देत असताना ती कॉपी करू नये. म्हणजे झालं कारण गेल्या वर्षी ज्यावेळेस कधी शेतकऱ्यांच नुकसान झालं होतं.त्यावेळेस 10,000 रुपये सीड सबसिडी देण्यात आली होती.आणि एनडीआरएफ चे 8000 रुपये देण्यात आलेले होते.

आता गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे शेतकरी पूर्णपणे कोलमाडलाय आणि त्याच्यामध्ये लगतच दुसर दुष्काळाच वर्ष आहे. त्याच्यामुळे यावर्षी झालेलं नुकसान हे अतिशय मोठं आहे. गेल्या वर्षी त्यानी कमीत कमी रबी हाती होता पण आता यावर्षी पावसाची अशी परिस्थिती की रबी सुद्धा हाती येणार नाही. त्याच्यामुळे निश्चितच 20,000 रुपया पेक्षा सुद्धा जास्त नुकसान भरपाई द्यावीशी मागणी केली जाते.

Shetkari Karjmafi New GR: वनपट्टाधारक, मयत शेतकरी व वृद्धांच्या खात्यावरील कर्ज माफ होणार; शासनाचा मोठा निर्णय!

नुकसान भरपाई मार्फत केली जाणारी मागणी

आपण यापूर्वी सुद्धा पाहिलेल आहे की ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या माध्यमातून हेक्टरी 50 000 रुपयाची मागणी केली जाते. परंतु 50,000 नाहीत तर कमीत कमी 25,000 रुपया पर्यंत तरी शेतकऱ्यांना मदत करावी हीच या ठिकाणी मागणी केली जाते. पण आता काही जण जर उठले आणि कर्नाटक प्रमाणे तात्काळ मागणी तात्काळ मदत द्यावी अशी जर काही मागणी केली. आणि सरकारने जर ते कॉपी केलं तर ते मात्र शेतकऱ्यांना कुठेतरी महागात पडणार आहे.

Nuksan bharpai 2026 लवकर जाहीर करा

त्याच्यामुळे राज्यात झालेल नुकसान राज्यात दुष्काळ जाहीर करणं राज्यातल्या शेतकऱ्याला मदत करणं हे आपल्या दमावरती आणि आपल्याच पद्धतीने मागणी करणं गरजेचे आहे.आणि राज्य सरकारन ती लवकरात लवकर जाहीर करावी.कारण मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आल एनडीआरएफ ची जी काही 8500 रुपय भरपाई असेल. त्याच्या व्यतिरिक्त राज्य सरकार देणार आहे.आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जी काही नुकसान भरपाई दिली जाईल.ती घरगोस अशी दिली जावी. अशाच प्रकारची मागणी आहे.

कर्जमाफीचा मुद्दा

आता याच्यामध्ये कर्जाच पुनर्घटन आणि कर्जाची स्थगिती या बाबी अतिशय पोकळ अशा बाबी आहेत. कारण आपण पाहिलेले की 2023 मध्ये सुद्धा ही जी काही सवलत लागू केली.2025 मध्ये सवलत लागू केली.परंतु शेतकरी आहे तसेच आहेत ना कर्जाची पुनर्घटना झाली ,ना कर्जमाफ्या झाल्या. ना कुठल्याही बाबी झाल्या त्यामुळे सरकारन जो काही कर्जमाफीचा एक दिलेला जो टाईम बॉन्ड आहे. तो कुठेतरी वाढवावा त्याच्यामध्ये नवीन शेतकऱ्यांचा समावेश करावा. आणि जे कर्ज आता या 2027 पर्यंत 31 मार्च 2027 पर्यंत थकीत राहतील असे सर्व कर्ज सरसकट या कर्जमाफीमध्ये घ्यावेत. हीच एक मागणी केली जात आहे.

Mangesh

मेरा नाम Mangesh है।मुझे 5 साल से अधिक समय से ब्लॉगिंग करने का अनुभव है।इस साइट में automobile, bike, scooter, smartphoneसे जुड़ी जानकारी साझा करता हु।