एका हाताने कर्जमाफी आणि दुसऱ्या हातान नमो शेतकरी योजनेचा लाभ बंद सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये याच चर्चेने जोर धरलाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून मिळणारा वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ बंद केला जाणार असा प्रश्न लाखो शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. विरोधी पक्षाने याबाबत गंभीर आरोप राज्य सरकार वरती केलेत. मग नेमका प्रश्न काय आहे? सरकारकडे निधी नाहीये का? नमो शेतकरी योजनेचे दोन हप्ते का रखडलेले आहेत आणि कर्जमाफीचा त्याच्याशी काय संबंध लावला जातोय? हेच जाणून घेऊया आजच्या या लेखांमधून तरी तुम्ही हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी: शेतकरी स्तरावर पुन्हा ई-पीक पाहणी सुरू
राज्य सरकारने नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही जाहीर केली आहे. या योजनेत 56 लाख शेतकऱ्यांच दोन लाख रुपयापर्यंत पीक कर्ज थकीत पीक कर्ज हे माफ करण्यात येईल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवरती सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आलाय. याच पार्श्वभूमीवरती आता राज्यात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून वगळलं जाणार का हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित केला जातोय.
विरोधकांचे गंभीर आरोप
याच चर्चेला सुरुवात झाली ती काँग्रेसचे नेते आणि आमदार विजय वडवारी यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे त्यांनी आरोप केला की एका हातान कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला जातोय. तर दुसऱ्या हातान नमो शेतकरी योजनेतील ६००० रुपयांचा लाभ बंद करण्याची राज्य सरकार तयारी करतय असा आरोप त्यांनी केला त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कालपासून मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे. आता आधी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना कधीपासून सुरू झाली ते समजून घेऊ.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना पार्श्वभूमी
जून 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना सुरू केली. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धरतीवरती राज्य सरकारकडून वार्षिक 6000 देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच महिन्याला 500 आणि दिवसाला हिशोब केला तर 16.34 34 पैसे देण्याचा निर्णय त्याचा गाजावाजा करत राज्य सरकारन वार्षिक 12 हजारांची शेखी सुद्धा मिरवली म्हणजे कशी तर पीएम किसानचे 6000 आणि राज्य सरकारचे 6000 असे मिळून पात्र शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनेतन वर्षाला 12 ह000 रुपये मिळू लागले असा राज्य सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा दावा पण या योजनेचा लाभ राज्यातील अंदाजे 90 लाख शेतकऱ्यांनाच दिला जातो.
आता सरकारच्या आकडेवारीनुसार बोलायचं झालं तर 2023 24 या आर्थिक वर्षात 92 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांना 5304 कोटी रुपये या योजनेतन वितरित करण्यात आले होते. 202425 मध्ये हा लाभ 93 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला गेला आणि 5825 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. त्यानंतरच्या कालावधीतही मिळून आतापर्यंत आठ हप्त्यांमध्ये तब्बल 14,816 कोटी रुपये राज्य सरकारन शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरती जमा केल्याचा दावा केला जातोय. अर्थात अर्थसंकल्पीय तरतूद ही मोठी आहे आणि प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेली निधी किंवा त्याची रक्कम ही अर्थातच कमी आहे त्यामुळे ही तफावत सुद्धा दिसते आहे.
९वा आणि १०वा हप्ता का रखडला?
अलीकडेच मार्च 2026 मध्ये ऑगस्ट नोव्हेंबर या कालावधीचा हप्ता वितरित करण्यात आला होता. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत माहिती देताना सांगितलं की पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेतून राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत एकूण 54 हजार कोटी रुपये दिले आहेत असं त्यांनी प्रतिपादन केलं पण त्यानंतर मात्र डिसेंबर ते मार्च आणि एप्रिल ते जुलै या कालावधीतील म्हणजेच नववा आणि नमोचा दहावा हप्ता अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाहीये म्हणजे दोन हप्ते अजूनही प्रलंबित आहेत हे हप्ते का अडखळले गेले किंवा रखडले गेले तर याबाबतची एक चर्चा अशी सुद्धा आहे की कृषी आयुक्तालयाने नमो शेतकरी योजनेच्या निधी बाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला आहे मात्र अद्याप त्या निधीला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाहीये आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा नववा आणि दहावा नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता हा रखडल्याचं सांगितलं जातय याच कारणामुळे आता विरोधक सरकारवरती टीका सुद्धा करतायत.
आमदार विजय वडवार यांनी असा आरोप केलाय की कर्जमाफीच्या नावाखाली एका हाता दिल्याचा गाजावाजा केला जातोय आणि दुसऱ्या हाताने शेतकऱ्यांचा हक्काचा नमो शेतकरी निधी काढून घेतला जातोय ही शेतकऱ्यांची सरळ सरळ फसवणूक आहे ते पुढे असही म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचत नाहीत पण कर्जमाफीच्या जाहिरातीसाठी तब्बल 10 कोटी रुपये खर्च केला जातोय सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा स्वतःची प्रतिमा उभारण्यात अधिक व्यस्त आहे असा आरोपही त्यांनी केला मात्र या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारने अद्याप नमो शेतकरी योजना बंद करण्याचा किंवा कर्जमाफी लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाहीये. म्हणजे सध्या सुरू असलेली चर्चा ही अधिकृत सरकारी निर्णयावरती आधारित नाहीये याबाबतची भूमिका जाणून घेण्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. अर्थात आता आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात नमो शेतकरी योजनेसाठी सातत्याने निधीची तरतूद ही करण्यात आलेली आहे ती 2023 पासून तर 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातही पाहायला मिळते. 2026-27 च्या आर्थिक वर्षासाठी 660 कोटी रुपयांची प्रस्तावित तरतूद या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केलेली आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आलेली दिसते. विविध कारणांनी योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या ही कमी जास्त होत राहते. आता खरं म्हणजे ही योजना सुरू करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांची नव्हतीच.
राज्य सरकारने मात्र 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन ही योजना आखली. त्याचं कारण शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला या दरम्यानच्या काळात किफायतशीर दर मिळत नव्हता. तो आजही मिळतच नाहीये त्यासाठी सरकारची धोरण कारणीभूत होती हेही स्पष्ट होतं त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या धोरणांबद्दल रोष होता आणि हाच शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी नमो शेतकरी योजनेच्या नावान मदाच बोट लावण्यात आलं पण सुरुवातीपासून या योजनेचा कार्यक्रम लेट लतीपच राहिला अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा लाभ मिळत असूनही नमोचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रारही शेतकऱ्यांकडून केली गेली.
योजना बंद होणार का?
आता ही योजना बंद करण्याची चर्चा मुद्दाम पेरली जात असल्याचा संशयही काही जण व्यक्त करतायत कारण योजना गुंडाळून ठेवली तर त्याची शेतकऱ्यांमधून काय प्रतिक्रिया उमटते याचा अंदाजही राज्य सरकारकडून घेतला जात असल्याची चर्चा आहे परंतु अजून तरी राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाहीये आणि त्यामुळे राज्य सरकार फक्त चाचपणी करतय असंही बोललं जातय आणि या सगळ्यातून शेतकऱ्यांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
नमो शेतकरी योजनेचे दोन हप्ते सुद्धा रखडलेले आहेत. विरोधकांनी सरकारवरती गंभीर आरोप सुद्धा केलेत आणि राज्य सरकारने अद्यापही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाहीये त्यामुळे शेतकऱ्यांमधला संभ्रम सुद्धा या योजनेला धरून वाढू लागलाय. आता सरकार याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देणार का? रखडलेले हप्ते कधी वितरित होतात आणि कर्जमाफीचा नमो शेतकरी योजनेशी खरंचच काही संबंध आहे का? याबाबत तुम्हाला काय वाटतंय? तुमची प्रतिक्रिया कमेंट मध्ये नक्की नोंदवा. धन्यवाद
यह भी पढ़ें
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कर्जमाफीची दुसरी मोठी यादी प्रसिद्ध; पाहा संपूर्ण आकडेवारी
रब्बी बियाणे अनुदान अर्ज सुरू, असा करा ऑनलाईन अर्ज |Rabbi Seed Subsidy 2026
मेरा नाम Mangesh है।मुझे 5 साल से अधिक समय से ब्लॉगिंग करने का अनुभव है।इस साइट में automobile, bike, scooter, smartphoneसे जुड़ी जानकारी साझा करता हु।